राजधानी में पेट्रोल के दाम पहली बार 90 रुपए के पार चले गए। रविवार को पेट्रोल 90.05 रुपए प्रति लीटर बिका। इसके अलावा डीजल भी 80.10 रुपए पर पहुंच गया, जो अपने 81.29 रुपए के सर्वोच्च स्तर के करीब करीब है। दामों में हो रही वृद्धि से मप्र सरकार का टैक्स राजस्व वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली बार 11 हजार करोड़ रु. के पार जा सकता है। सरकार इस साल पेट्रोल पर 9% और डीजल में 8% तक टैक्स बढ़ा चुकी है।
अभी मप्र में पेट्रोल पर 39% और डीजल में 27% टैक्स लग रहा है। एक साल पहले पेट्रोल पर 30% और डीजल पर 20% ही टैक्स लग रहा था। दामों में हो रही बढ़ोतरी और ज्यादा टैक्स होने के कारण मप्र सरकार को सितंबर तिमाही में कुल 4495.20 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है।
यह 2019-20 की सितंबर तिमाही में 4154.10 करोड़ रुपए मिले थे। यानी अभूतपूर्व करोना संकट में लॉकडाउन के कारण अप्रैल,मई और जून में बिक्री 70% घटने के बाद भी मप्र सरकार को पिछले साल से अधिक राजस्व मिलने जा रहा है। टैक्स विशेषज्ञ इस बात से खासे हैरान हैं। क्योंकि त्योहारों के समय नवंबर माह में भी पेट्रोल-डीजल की बिक्री पिछले साल से 10-15% तक कम रही है।
आम आदमी, व्यापारी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सब लंबे समय से पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में कटौती करने की मांग कर रहीं हैं। लेकिन सरकार ज्यादा कमाई होने के बाद भी आर्थिक संकट का हवाला देकर पेट्रोल-डीजल पर टैक्स नहीं घटा रही। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के विजय कालरा कहते हैं, ट्रांसपोर्टर की कमाई का 65% हिस्सा डीजल खरीदने में चला जाता है। तीन माह ट्रांसपोर्टर्स के पास कई काम नहीं था। वे कर्जों में डूबे हैं।
सरकार से हमने कई बार मांग की कि मप्र में टैक्स ज्यादा है। इसे कम किया जाए। लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है, डीजल के दाम यहां पड़ोसी राज्यों से ज्यादा हैं। इसलिए दूसरे राज्यों की सीमाओं पर लगे पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर आ गए हैं। आम आदमी की हालत तो पहले ही खराब है। ऐसे में सरकार को अब पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम करना चाहिए।
